काठमाडौं । दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन प्रमुख भुपेन्द्र भण्डारीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंजमा थुनामा रहेका भण्डारीलाई थुनामुक्त गर्न माग राखेर श्रीमती दिप्ती बस्नेतले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्येक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिसद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।
नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट सेलको ५ अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा सेटिङमा लिलाम गराई आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा भण्डारीसहित २२ जना
जनालाई प्रतिवादी र ९६ अर्बभन्दा बढी विगो दाबी गर्दै सिआईबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा गत साउन २७ गते अभियोग पत्र पेश गरेको छ ।
यता, जिल्ला अदालतले भने भण्डारीलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष र सिइओसहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा, अध्यक्ष र ५ जना डाइरेक्टर फरार (भाग-२)
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई दिलाउन बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले कसरी भूमिका खेले ? (भाग-१)
मोबाइल अफ गरेर भाग्दाभाग्दै पक्राउ परेका थिए सीईओ पाण्डे
किन पक्राउ परे स्मार्ट टेलिकमका सर्वेश जोशी, यो काण्डमा को को तानिन सक्छन् ?
५ अर्बको खेलः एनआईएमबीको सरकारमाथि हदैको झेल, पर्दा पछाडी एनसेलकी भावना सिंह
एनआईएमबीको बदमासीः सरकारको नामको ५ अर्बको सम्पत्ति कानुन विपरित बिक्री, एनसेलको मिलेमतो
एनसेलः सञ्चालकबाट राज्यलाई अर्बौं तिर्न बाँकी, पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको फोटो छापेर बधाई
