काठमाडौं । राज्यले झण्डै ३० अर्ब उठाउनुपर्नेमा राज्यलाई छलेर गरिएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई बिक्री गर्ने प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री जगदिश खरेललाई जानकारी गराइएको पाइएको छ ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणले उनलाई यो विषयमा जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि उनले बेचबिखन रोक्नेमा नलागेको पाइएको हो ।
राज्यको स्वामित्वमा आईसकेको सम्पत्ति नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गैरकानुनी ढंगले एनसेललाई बिक्री गरेको थियो । उक्त खरिद विक्री हुँदा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जगदिश खरेल मन्त्री रहेका थिए ।
केही समय अगाडी यसको विषयमा संसदमा समेत कुरा उठेको थियो भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले अनुसन्धान गरे पश्चात् अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरिसकेको छ ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख भुपेन्द्र भण्डारीले मन्त्री खरेललाई यस विषयमा जानकारी गराएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) बयान दिएका हुन् ।
स्मार्ट टेलिकमको मूल्यांकन समितिको सदस्य रहेका रोशन प्रधानाङगले २०८२ कात्तिकमा आफू समितिमा बसेर काम नगर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए ।
कात्तिकमा नै भुपेन्द्र भण्डारीले प्रधानाङगले समितिमा बसेर काम नगर्ने भनेर दिएको निवेदन तथा स्मार्ट टेलिकमको पछिल्लो अपडेटका विषयमा जानकारी गराएको पाइएको हो । ‘मैले तत्कालिन मन्त्री जगदीश खरेल, सचिव राधिका अर्याल, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुवाचन्द्र सिवाकोटी र संस्थान समन्वय शाखमा मुल्य निर्धारण समितिको रित्त रहेको सदस्यको नियुक्त सम्बन्धमा पटक पटक छलफल गरी पटक पटक अनुरोध गरेको थिए ।’ भुपेन्द्रले बयानमा भनेका छन् ।
उनले मन्त्रालयका सचिवसमेतका कर्मचारीबाट नियुक्ती निर्णयको लागि मन्त्रीसमपक्ष पेश भएको मौखिक जानकारी पाए पनि मन्त्री खरेल रहुन्जेल सो को निर्णयको सम्बन्धमा दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
भण्डारीले सिआइबीमा दिएको बयान अनुसार जगदिश खरेलको राजीनामापछि पनि मन्त्रीसमक्ष कुरा गरेको र अन्तिममा निर्वाचन पश्चात् बनेको हालका मन्त्री विक्रम तिमल्सिनालाई जानकारी गराएपछि भने सदस्यको नियुक्त भएको बयान दिएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद बिक्री सम्बन्धी सूचना प्रकाशन जगदिश खरेल मन्त्री हुनु भन्दा केही दिन अगाडी भएको थियो भने उनी बहालावालामन्त्री भएको समयमा सम्पत्ति बेचबिखन भएको थियो ।
मन्त्री खरेलले चाहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आईसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेचबिखन रोकिने भएपनि उनले बेचबिखन रोक्न नचाहेको भन्दै उनलाई पनि यो घोटालामा संलग्नको रुपमा हेरिने गरिएको छ ।
यता, सिइआईबीले भुपेन्द्र भण्डारीलाई पनि पक्राउ गरेर यो घोटालामा अनुसन्धान गरेको थियो भने उनलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष र सिइओसहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा, अध्यक्ष र ५ जना डाइरेक्टर फरार (भाग-२)
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई दिलाउन बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले कसरी भूमिका खेले ? (भाग-१)
एनसेल- ५० करोडमा खुलेको कम्पनीको नाफा नै १ खर्ब १३ अर्ब, राज्यलाई तिर्न भने बाँकी छ अझै ८५ अर्ब
मोबाइल अफ गरेर भाग्दाभाग्दै पक्राउ परेका थिए सीईओ पाण्डे
किन पक्राउ परे स्मार्ट टेलिकमका सर्वेश जोशी, यो काण्डमा को को तानिन सक्छन् ?
५ अर्बको खेलः एनआईएमबीको सरकारमाथि हदैको झेल, पर्दा पछाडी एनसेलकी भावना सिंह
एनआईएमबीको बदमासीः सरकारको नामको ५ अर्बको सम्पत्ति कानुन विपरित बिक्री, एनसेलको मिलेमतो
एनसेलः सञ्चालकबाट राज्यलाई अर्बौं तिर्न बाँकी, पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको फोटो छापेर बधाई
