काठमाडौँ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेले मासिक २३ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्ने गर्छन्।
विगत एक दशकदेखि बैंकले उनलाई २३ लाख रुपैयाँ तलबका साथै चाडपर्व खर्चदेखि एउटा ड्राइभरसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यति धेरै सुविधा पाउँदै आएका सीईओले नेतृत्व गरेको बैंक भने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ।
आर्थिक वर्षका चारवटै अपरिष्कृत त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको नाफा र प्रतिफलका मुख्य सूचकहरूमा भारी गिरावट आएको छ।
चौथो त्रैमासिक रिपोर्टमा नाफा ९७ प्रतिशतले घटेको छ भने प्रतिसेयर आम्दानी ५३ पैसामा सीमित भएको छ। नाफामा आएको गिरावटका कारण सेयरधनीको हात खाली हुने अवस्था देखिएको छ।
वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९६.९२ प्रतिशतको गिरावट हो।
नाफामा आएको तीव्र गिरावटसँगै बैंकको वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी घटेर ०.५३ रुपैयाँमा झरेको छ। ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको मुलुककै ठूलामध्येको एक वाणिज्य बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १ रुपैयाँभन्दा तल झरेपछि साधारण सेयरधनीहरू चिन्तित बनेका छन्।
वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ घाटामा
बैंकको खुद नाफामा आएको गिरावट र विगतका सञ्चित नोक्सानीका कारण बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ। वितरणयोग्य नाफा घाटामा रहेकै कारण बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था छैन।
उच्च तहका नेतृत्वलाई सेवा–सुविधामा भारी रकम भुक्तानी भइरहँदा बैंकको कोर बैंकिङ अपरेसन अर्थात् निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालनसमेत ८६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको विवरणले देखाउँछ।
कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ र निक्षेप ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेर व्यवसायको आकारका हिसाबले बैंक विशाल देखिए पनि उच्च खराब कर्जा, निराशाजनक प्रतिसेयर आम्दानी र ऋणात्मक वितरणयोग्य नाफाका कारण साधारण लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूले बैंकको नेतृत्व तथा भावी कार्यदिशामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
त्यसो त बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, पाँच जना सञ्चालक तथा सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेविरुद्ध नै फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। फौजदारी कसुरमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढिरहँदा पनि उनीहरू पदमै बसीरहेका छन्।
आईएमएफले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरू नैतिक चरित्रमा स्वच्छ हुनुपर्ने मान्यता राख्ने भए पनि ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको बैंकमा अध्यक्षदेखि सीईओसम्मलाई मुद्दा दायर भएको अवस्था छ।
सामान्यतया सीईओ वा अध्यक्षमाथि चारित्रिक प्रकृतिको मुद्दा लाग्दा बोर्डले आवश्यक निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ। तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सात सदस्यीय बोर्डमा ६ जनामाथि नै अभियोग लागेको छ। त्यसमा सीईओसमेत जोडिएका छन्।
त्यसैले उनीहरूमाथि चारित्रिक विषयमा प्रश्न उठ्दा पनि पद नछाडेको भन्दै सर्वसाधारण, बचतकर्ता तथा सेयरधनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
याे पनि पढ्नुहाेस्
एनसेल- ५० करोडमा खुलेको कम्पनीको नाफा नै १ खर्ब १३ अर्ब, राज्यलाई तिर्न भने बाँकी छ अझै ८५ अर्ब (भाग-३)
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष र सिइओसहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा, अध्यक्ष र ५ जना डाइरेक्टर फरार (भाग-२)
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई दिलाउन बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले कसरी भूमिका खेले ? (भाग-१)
मोबाइल अफ गरेर भाग्दाभाग्दै पक्राउ परेका थिए सीईओ पाण्डे
किन पक्राउ परे स्मार्ट टेलिकमका सर्वेश जोशी, यो काण्डमा को को तानिन सक्छन् ?
५ अर्बको खेलः एनआईएमबीको सरकारमाथि हदैको झेल, पर्दा पछाडी एनसेलकी भावना सिंह
एनआईएमबीको बदमासीः सरकारको नामको ५ अर्बको सम्पत्ति कानुन विपरित बिक्री, एनसेलको मिलेमतो
एनसेलः सञ्चालकबाट राज्यलाई अर्बौं तिर्न बाँकी, पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको फोटो छापेर बधाई
