काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याेति प्रकाश पाण्डे र अन्य ५ जना सञ्चालक समिति सदस्य विरूद्व अदालतमा फौजदारी जस्तो गम्भीर किसिमको मुद्दा दायर हुँदा पनि जिम्मेवारीमै बसीरहनुले निक्षेपको सुरक्षा र बैंकको संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सरकार विरुद्ध मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा बैंकको कुर्सीमा बसेर बैंक र ग्राहकको हितमा भन्दा पनि बैंककै स्रोत र साधन प्रयोग गरी मुद्दा सेटल गर्ने र प्रमाण मेटाउनमै केन्द्रित रहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, सालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलगायतकाे मिलेमतो देखिएपछि उनीहरुकै विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा पनि फेरि उनीहरु नै जिम्मेवारी रहीरहनुले नैतिकता र जवादेहिता भन्ने विषयलाई डम्बिनमा फालेको फोहोर जस्तै बनाईदिएका छन् । त्यति मात्रै हैन, राज्य विरुद्ध क्षति पुर्याएको भन्दै मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिले बैंकमा बसेर सुशासन कायम र बैंक र निपेक्षकर्ताकाे हितमा काम गर्लान् कि पदको दुरुपयोग गरेर प्रमाण मेटाउन चलखेल गर्छन् भन्ने विषय झनै गम्भीर बनेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा बैंकका अन्य सञ्चालक र अधिकारीसहित व्यक्तिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाे छ ।
सरकारले उनीहरूमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुर लगायतका अनुसन्धानपश्चात मुद्दा दायर गरेकाे हाे । मुद्दाको मूल विषय स्मार्ट टेलिकमको सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति कर्जा असुलीका क्रममा लिलामी गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ। जसमा सरकारकाे नाममा आएको सम्पत्ती मिलेमतोमा एनसेललाई बेचेको र त्यसमा बैंकका अध्यक्ष, सिइओ र एक जना बाहेक सबै सञ्चालक समिति संलग्न भएको पाइएको हाे ।
यसअघि बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाँडे पक्राउसमेत परेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उनीमाथि ठगी र आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी आरोप लगाइएको थियो।
बैंककाे सिईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे ८० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका हुन् भने अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे पछिल्लो चरणमा रु. ४० लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।
यही घटनाले एउटा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ— बैंकको नेतृत्व तहका प्रमुख व्यक्तिहरू नै फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको अवस्थामा उनीहरूले ४७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ग्राहक निक्षेप र बैंकको दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निरन्तर सम्हाल्नु उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापन हो कि होइन ?
अभियुक्तलाई जोगाउँदै राष्ट्र बैंक
बाफियाले राष्ट्र बैंकलाई बैंकको सञ्चालक समितिमाथि नियामकीय हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा १०२ ले कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले बाफिया, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेको, आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको, बैंक सुचारु रूपमा सञ्चालन नभएको वा शेयर धनी तथा निक्षेपकर्ताको अहित हुने काम गरेको विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा उसले सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि फौजदारी मुद्दा दायर हुँदैमा मात्र बैंकका सञ्चालक वा सीईओ स्वतः पदबाट हट्नुपर्ने व्यवस्था नभएकाे भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभू बैंकमा यस्तै मुद्दा दायर हुँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हट्न दबाब दिएको थियो भने त्यो सिइओ फेरिएको थियो । एनआईसी एसिया बैंकमा राष्ट्र बैंकको दबाबपछि अध्यक्ष र सिइओ नै परिवर्तन भएको छ । तर, गभर्नर विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकको उच्च तहको नेतृत्व एनआईएमबी बैंकमा भने अभियुक्तलाई बैंकको नेतृत्व सुम्पिन दिने पक्षमा उभिएको देखिएको हो ।
कानुनमा के छ ?
एनआईएमबी बैँकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा ठगी वा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा दर्ता भएपछि सम्बन्धित कर्मचारी अन्तिम सफाइ नपाउन्जेल निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) काे दफा १८(१)(ठ) ले चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष नपुगेको व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न अयोग्य भनेको छ । दफा २९ ले कार्यकारी प्रमुखका लागि समेत दफा १८ को अयोग्यताको व्यवस्था आकर्षित गरेको छ ।
बाफियाको दफा १८ ले सञ्चालकको अयोग्यता तोकेको छ । त्यसमा चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार वा बैंकिङ कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको अवस्था समावेश छ । दफा १९ ले त्यस्तो अयोग्यता सिर्जना भएपछि सञ्चालक पदमा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ मापदण्डले बैंकको सञ्चालक समिति र वरिष्ठ व्यवस्थापनका लागि ‘फिट एन्ड प्रोपर’ अर्थात् उपयुक्तता तथा इमानदारीसम्बन्धी परीक्षणलाई महत्वपूर्ण मान्छ।
बासेल समितिको बैंकिङ सुपरिवेक्षणसम्बन्धी मूल सिद्धान्तमा बैंकको लाइसेन्स तथा निरन्तर सुपरिवेक्षणका क्रममा सञ्चालक र वरिष्ठ व्यवस्थापनको योग्यता, इमानदारी तथा आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी अभिलेखसमेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेका सुशासनसम्बन्धी प्रावधानमा सञ्चालकले बैंकको हितविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गरिएको कार्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा सञ्चालकले व्यवस्थापनको दैनिक कार्यमा अनुचित हस्तक्षेप गर्न नहुनेजस्ता व्यवस्था गरेको छ।
याे पनि पढ्नुहाेस
एनआईएमबीका डिसिओ भन्छन्– ‘एनसेलसँग कुरा गरी लिलाम मिलाउने भन्ने कुरा पछि मात्र थाहा पाए
‘एनसेल- ५० करोडमा खुलेको कम्पनीको नाफा नै १ खर्ब १३ अर्ब, राज्यलाई तिर्न भने बाँकी छ अझै ८५ अर्ब (भाग-३)
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष र सिइओसहित ७ जना विरुद्ध मुद्दा, अध्यक्ष र ५ जना डाइरेक्टर फरार (भाग-२)
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई दिलाउन बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले कसरी भूमिका खेले ? (भाग-१)
मोबाइल अफ गरेर भाग्दाभाग्दै पक्राउ परेका थिए सीईओ पाण्डे
किन पक्राउ परे स्मार्ट टेलिकमका सर्वेश जोशी, यो काण्डमा को को तानिन सक्छन् ?
५ अर्बको खेलः एनआईएमबीको सरकारमाथि हदैको झेल, पर्दा पछाडी एनसेलकी भावना सिंह
एनआईएमबीको बदमासीः सरकारको नामको ५ अर्बको सम्पत्ति कानुन विपरित बिक्री, एनसेलको मिलेमतो
एनसेलः सञ्चालकबाट राज्यलाई अर्बौं तिर्न बाँकी, पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको फोटो छापेर बधाई
